ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕਮਲ ਨਾਥ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਉਭਰਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਲ ਨਾਥ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਛਿੰਦਵਾੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨੌ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਛਿੰਦਵਾੜਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ‘ਤੀਸਰਾ ਪੁੱਤਰ’ ਆਖ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੰਡਾਲ ਚੌਕੜੀ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ – “ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੇ ਦੋ ਹਾਥ, ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਕਮਲ ਨਾਥ”। 1979 ਵਿਚ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ-ਇੰਦਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿਲਾ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਭੋਰਾ ਵੀ ਇਧਰ ਉਧਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਡੋਲ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੌਕੇ ਉਹ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਤੁਅੱਸਬੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ; ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ।
ਕਮਲ ਨਾਥ ਨਿਰਾ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਾਲੀ ਹਰ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਹ 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਐਮ.ਪੀ. ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਰਾਡੀਆ ਟੇਪ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਵਾਹਵਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰੁਨ ਦਾਸ ਨੇ ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਨਾਲ ਫੋਨ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਲ ਨਾਥ ਇਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ 15% ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਕੌਮੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੂਲ ਖਸਲਤ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ; ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਮੁਲਾਇਮ ਹਿੰਦੂਤਵ’ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਕਤਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਖਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਮੁਜਰਿਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ-ਇਨਾਇਤ ਹੋਵੇ। 1984 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ਼ਭਗਤ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉਪਰ ਲੂਣ ਵੀ ਛਿੜਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਗਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਮਲ ਨਾਥ ਮੁੜ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਤੱਥ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਸਨ/ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਨਾ ਅੰਨ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਜੂਮਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤਕ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੋਨੀਸ਼ ਸੰਜੇ ਸੂਰੀ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਤਲ ਹਜੂਮ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਹਜੂਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮਲ ਨਾਥ ਉਥੇ ਰਿਹਾ, ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਾ ਇਕ ਗਵਾਹ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਉਥੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਖੁਦ ਕਬੂਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਜ ਤਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਐਨੀ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਮਲ ਨਾਥ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ਼ ਭਗਤ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਕਿਸ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ? ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਸੀ?
ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੀ ਤਾਜ਼ਪੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਥੇ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਦੰਗੇ-ਫਸਾਦ’ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਜਨਤਕ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਾਣਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਦਾਸੀਨ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।” ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ/ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐਲ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ’ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ਼ ਭਗਤ ਤੇ ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ ਮੁੱਖ ਸਨ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਜੇ 2019 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਖਮਲ ਨਾਥ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਾਹ ਲਾਏਗੀ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ। ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਇਸ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ 320 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਲਈ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ 22 ਸਾਲ ਅਪੀਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਰਖ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂ ਲਈ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ, ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸਲਾਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੰਮਾ ਪੰਧ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।