-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਬੀਤਿਆ ਹਫਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰਕੂ ਕਾਂਗ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੱਜ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼’ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ
‘ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਰੇਗੀ।’ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੀ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਅਤਿ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕਤਾਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਣੂੰ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਕੋਕਜੇ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜੱਜ ਰਹਿ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਗੂ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁਕਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਵੀ ਆਖਰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂ ਸਿਰੇ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਤੇ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਾਲੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਖਿਝਿਆ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਖਣੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਦਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਤੇ ਲੱਭਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ। ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਇਸ ਯਲਗਾਰ ਅੱਗੇ ਸਪੀਡ ਬਰੇਕਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆਸ ਬੰਨਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚੱਪਣੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੇਡ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜੇਤੂ-ਰੱਥ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟਾਂ ਘਟ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਘਟਣੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਜੇਤੂ-ਰੱਥ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਜੁਰਅੱਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਹੋਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ| ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖੁਦ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁਕੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਚੁਭਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੁਖ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹੋ ਹੀ ਇਹ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਗੂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਕਤ ਆਏ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਾਂਝੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਮਲ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਅਗੇਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਜੋ ਗੱਲ ਇਸ ਵਕਤ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੋੜ ਉਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਏ। ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲੱਥ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਦਿੱਖ ਭੁਲਾ ਕੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਦੇ ਉਸ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਰਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚਲੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਬੰਦ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਲਾ ਉਸ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਇਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਛੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾਲ ਖੜੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਫ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਠੇਕਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਵਿਹਾਰ ਉਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਤਾ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਦਾ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਪਤੰਜਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਕੁਰਾਹੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਠੀਕ ਰਾਹ ਉਤੇ ਅੱਖਾਂ ਗੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਗਲੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹਿਰੂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੀ ਹੈ, ‘ਅੱਧੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮੁਲਾਹਜ਼ੇਦਾਰਾ, ਅੱਧੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਜੱਟ ਦੀ’ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਣੀ।