ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਪਛੜ ਜਾਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਪਛੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨਿਘਾਰ ਤੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅੱਖ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਿਆਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਬਲੈਟ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 30000 ਰੁਪਏ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗਿਆਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6æ73 ਫੀਸਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਕੇਰਲਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਦਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਾਂਪੱਖੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2013-14 ਲਈ 9261 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 1,02,282 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਨਫ਼ੀ ਵਿਕਾਸ (-0æ34 ਫੀਸਦੀ) ਰਹੇਗਾ। ਗਿਆਰਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੋ ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਨਫ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੰਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਧੁਰੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਨਫ਼ੀ 3æ54 ਫੀਸਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।