ਪੰਜਾਬ 1907: ਏਕੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਨ 1907 ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਬਦਲਣ, ਭੂਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ (ਲਗਾਨ) ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈਆਂ। ਆਖ਼ਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਲੋਅਰ ਝਨਾਬ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ 1887 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 1889 ਵਿਚ ਬਰਸਾਤੀ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰੀ ਨੌ-ਆਬਾਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸਨ-ਰੱਖ ਤੇ ਮੀਆਂ ਅਲੀ, ਝੰਗ ਅਤੇ ਗੁਗੇਰਾ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਜੁਲਾਈ 1890 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ 1892 ਤੱਕ ਈæਡੀæ ਮੈਕਲੇਗਨ ਦੀ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੰਨ 1907 ਵਿਚ ਲੋਅਰ ਝਨਾਬ ਨਹਿਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਜਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ 18 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਕਬੇ ਦਾ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਨ ਜਦਕਿ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਲਾਹੌਰ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੱਸ ਗਏ। 1868 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੇਸਟ ਲੈਂਡ ਰੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1885 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ। 1889 ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। 1893 ਦੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੈਨੇਟਸ (ਪੰਜਾਬ) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਝਨਾਬ ਨਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਸੀ ਜੋ 1901 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ, ਮਾਰੂਸੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨ, ਹੋਰ ਕਠੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਵੱਧ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲੰਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਕਰ-ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ, ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਡੈਨਜ਼ਿਲ ਇਬਟਸਨ ਅਤੇ ਜੇਮਜ਼ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਸੀ। ਇਬਟਸਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣਾ, ਜਾਣਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਸਮਝਦਾ ਸੀ।
1892 ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ 1897 ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਗੌਰਮਿੰਟ ਲੈਂਡ (ਪੰਜਾਬ) ਬਿੱਲ 09 ਜੁਲਾਈ, 1904 ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 2013 ਮਿਤੀ 15 ਦਸੰਬਰ 1904 ਰਾਹੀਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 1906 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 1906 ਦਾ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ 3 ਜੇæਐਮæ ਡੂਈ ਦੁਆਰਾ 23 ਅਕਤੂਬਰ, 1906 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜੇæਐਮæ ਡੂਈ, ਠਾਕੁਰ ਮਹਾਂ ਚੰਦ ਅਤੇ ਮਲਿਕ ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਟਿਵਾਣਾ ਵੱਲੋਂ 17 ਫਰਵਰੀ, 1907 ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ 28 ਫਰਵਰੀ 1907 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 16 ਮਾਰਚ 1907 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
1905 ਅਤੇ 1906 ਵਿਚ ਨਰਮੇ (ਕਪਾਹ) ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੀ ਬਾਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਮਾ ਦੂਜੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 1906 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ (ਅੱਪਰ) ਬਾਰੀ ਦੋਆਬ ਨਹਿਰ ਜੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦੀ ਸੀ, ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਪਾਰਕ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੈਨਜ਼ਿਲ ਇਬਟਸਨ, ਚਾਰਲਸ ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਜੇਮਜ਼ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੌਰਮਿੰਟ ਲੈਂਡ (ਪੰਜਾਬ) ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਲਸੇ, ਇਕੱਠ, ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਕਾਰਟੂਨ ਛਾਪਣ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਦਿ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਨਵਰੀ 1907 ਵਿਚ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਿਖੇ 3 ਜਨਵਰੀ 1907 ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। 13 ਜਨਵਰੀ, 1907 ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਖੇ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਸਾਂਗਲਾ ਵਿਖੇ 27 ਜਨਵਰੀ, 1907 ਨੂੰ ਲਗਪਗ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਝਨਾਬ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਝਨਾਬ ਕਲੋਨੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕਜੁੱਟ ਸਨ।
ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਿਖੇ 3 ਫਰਵਰੀ 1907 ਨੂੰ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਕੱਠ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸ਼ਿਹਾਬ-ਉਦ-ਦੀਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ। ਲਾਇਲਪੁਰ ਬਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਾਲਾ ਰਾਮ ਚੰਦ ਮਨਚੰਦਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। 17 ਫਰਵਰੀ, 1907 ਨੂੰ ਗੋਜਰਾ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੋਜਰਾ ਵਿਖੇ 15,000 ਕਿਸਾਨ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਬਲਾਰੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਡਿਤ ਬੇਲੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਮੀਆਂ ਨਿਜਾਮੂਦੀਨ ਸਨ। ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ 2,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਗੂ ਸ਼ਾਹਜਾਦਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਛਾਪ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ।
22-23 ਮਾਰਚ, 1907 ਨੂੰ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧੋਖਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਡਸਕਾ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਦਿਆਲ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਬਖਸ਼ੀ ਟੇਕ ਚੰਦ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਨੇ ਲਗਪਗ ਨੌ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧੱਕੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਬਟਸਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਬਟਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਮ ਦਲ ਨੇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਬਟਸਨ ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 1907 ਵਿਚ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ। 10 ਅਪਰੈਲ 1907 ਨੂੰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 15 ਅਪਰੈਲ 1907 ਨੂੰ ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡਿਕੋਟ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 1907 ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਲਿੰਗਾ ਖ਼ਾਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 15,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ੌਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦਾ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੀ। 1907 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ। ਲਗਭਗਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਲਾਰਡ ਕਿਚਨਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਸਥਾਨਕ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 9 ਮਾਰਚ 1907 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿੱਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ‘ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ’ ਨੇ ਆਪਣੇ 8 ਮਾਰਚ 1907 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ 28 ਫਰਵਰੀ 1907 ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦਿਨ ਆਖਿਆ। ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੱਕ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ 1907 ਨੂੰ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭੇਜੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੈਕਟਰੀ ਬਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲਾਇਲਪੁਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ 30 ਮਾਰਚ 1907 ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ (ਮੈਮੋਰੀਅਲ) ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 1907 ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਈ 1907 ਤਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਮਿੰਟੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ। ਲਾਰਡ ਕਿਚਨਰ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਨੇ 20 ਮਈ, 1907 ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਮਿੰਟੋ ਨੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਮਈ 1907 ਨੂੰ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੱਤ ਸੀ।