ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ, ਕੈਨੇਡਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚ ਖਲਲ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਪਹਿਲੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਖਬਰ ‘ਲੇਬਰ ਚੌਂਕਾਂ ਨੇ ਮਿਟਾਏ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਭੇਦ; ਦਾਦੇ ਦਾ ਕਰਜਾ ਉਤਾਰਦਾ ਪੋਤਾ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਿਆ’ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੌਲਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦਾਦੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਦੇ ਬਣੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ|
ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਦਾਦੇ ਦੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਹਿਜ ਵਿਆਜ ਹੀ ਉਤਾਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਦੂਜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਫੌਜ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਵਾਂਗ ਗੋਲਾ ਦਾਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਫਰਤ ਦਾ, “ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼।” ਖਬਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਈ. ਐਸ਼ ਆਈ. ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਹੈ|” ਖਬਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਜਾਵੇਦ ਕਮਰ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ|”
ਤੀਸਰੀ ਖਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੈ, “ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ‘ਤੇ ਜੋ.ਰ” ਸੁਰਖੀ ਹੇਠ ਛਪੀ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ ਨਾ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ| ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ|”
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, “ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ|…ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਐਸ਼ ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ| ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੀੜਤ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਟਦੀ ਸਗੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ…|”
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਸੀ; ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਲਿੰਕ-ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਸੀ|
ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਕੈਂਪਸ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ|
ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ| ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਸਮਝੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ‘ਸੇਵਾ’ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਏਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਜੁਆਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧਸਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹਨ|
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੱਥ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਕਾਇਮ ਹੈ| ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਉਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ|
ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ| ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ| ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ, ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜਾਣਾ|
ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਏ ਟੋਇਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ| ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਦਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਇਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਹੈ? ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ|
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਕਿਉਂ? ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣ, ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹਨ|
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਲੂਸ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ| ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਿਆ-ਦਿਲੀ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਿਆ-ਦਿਲੀ ਅਤੇ ਖਲੂਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੰਗਦਿਲੀ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਭੱਦਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸੀ| ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਕੇ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਈ. ਐਸ਼ ਆਈ. ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ; ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ| ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਅਤੇ ਬਚਗਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਵੇਦ ਕਮਰ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ| ਯਾਨਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੌਜ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਵੇਗੀ| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਰਹੇ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਆਦਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਫੌਜ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ| ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ| ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਖਾਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ|
ਉਪਰੋਕਤ ਖਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਵੇ| ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ| ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ| ਲੁਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਗੈਂਗ ਲੜਾਈਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਚੋਰੀਆਂ-ਡਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਇੱਜਤ-ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ| ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਪਏ ਤੜਫ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਦੀ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਮੰਨਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜੁਆਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਖੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ| ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ? ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜੁਆਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨੌਜੁਆਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵੀ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ| ਉਪਰ ਦਿੱਤੀ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ ਨਾ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਰਥਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ| ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ| ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਏ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਜਾਏ ਸਨ|
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ ਅਰਥਾਤ ਆਧੁਨਿਕ ਐਟਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ| ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ| ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹਿਚਾਰ ਅਤੇ ਮਿਲਵਰਤਣ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ| ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਂਘਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਲਈ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਫਾਟਕ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ| ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਹੀ ਏਨਾ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਿਉਂ? ਖਬਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਵੇਦ ਕਮਰ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ?