ਤਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ

ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਬਿਦਵਈ
ਜਦੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (ਯੂæਪੀæਏæ) ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਦੇਣੀ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਭਾਵੇਂ 254 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅੱਧ ਭਾਵ 271 ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 28 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 21, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ 4 ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐਸ) ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ 22 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਮਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਨਿਸਚਿਤ ਰਹੀ ਹੈ; ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਪੱਖੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ 282 ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਉਦੋਂ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਜਦੋਂ 18 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਡੀæਐਮæਕੇæ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਡੀæਐਮæਕੇæ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵਾਂ ਰੁਖ਼ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਡੀæਐਮæਕੇæ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਉਂਜ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੀæਐਮæਕੇæ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਤਾਮਿਲਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਡੀæਐਮæਕੇæ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੀ ਧੀ ਕੇæ ਕਨੀਮੋੜੀ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਨੀਮੋੜੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਵੀਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਡੀæਐਮæਕੇæ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ।
ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਐਲ਼ ਕੇæ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ‘ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ; ਕਿਉਂਕਿ ਅਡਵਾਨੀ ਵਰਗਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਅਸਲ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਡੇਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਡਵਾਨੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਲਾਇਮ’ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਅਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਭਰੇ ਮੋੜ ਕੱਟਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਰਮਾਈ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਹੋਵੇ (ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ); ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਦਵ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮਤ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਦਵ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿਤਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਦਲ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹਨ। ਯਾਦਵ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੀ ਵਿਗੜਨਾ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ! ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੇਤਲੇ ਜਿਹੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ (ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ)। ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਉਪਰਾਲੇ ਹੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਦਲੇਰੀ ਭਰੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਸੇਬਾ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕ-ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਬਣਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਰਾਇਲਸੀਮਾ ਅਤੇ ਤਟਵਰਤੀ ਆਂਧਰਾ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬੇਹੱਦ ਆਲਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਬੀæ ਐਸ਼ ਯੇਡੀਯੁਰੱਪਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਆਂਧਰਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਥੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।