ਇਹ ਮਹਿਜ ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਪਖੰਡ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਦਾਗੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਮੰਗ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਕਾ ਹੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੋਸ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੰਗਾਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਬਣਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਸਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਉਤੇ ਹਨ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਤਕ ਤਕਰੀਬਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਮੌਕਿਆਂ ਉਤੇ ਬਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਮਾਝੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜੂਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੁਝ ਆਗੂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ-ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਾਂਗ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਹਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੋਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਂਜ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮਹਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਜੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਖੰਭ ਤੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਸਿਆਸਤ ਜੋਗਾ ਤਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਐਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸਆਰਾਈਆਂ ਵੀ ਲਾ ਲਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਾਸੇ ਪਲਟ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਜਲਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸ ਰੁਖ ਕਰਵਟ ਲਵੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਤੀਜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।