ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਆ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠੇ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਝੱਟ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ?
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਧਰ, ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਖਹਿਬੜ ਪਏ ਹਨ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਮੋਰਚਾ ਫਿਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਸਮਝੌਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿਚੋਂ ਗਈ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪੰਡਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਵਫਦ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਬਣੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਡਾਲ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ, ਸਜ਼ਾ ਦਿਉ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।