ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੁਕਰੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 15 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਉਪਰ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 1985 ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 47 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰੌਚਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ੍ਰੀ ਪਾਟਿਲ ਖੁਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਮਾਰਚ, 2010 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ, ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬੇਰੁਖੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮੁੱਖ ਲੇਖਕਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇਹ ਮਤਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਘ-ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਸੰਸਥਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
___________________________________
ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਡਟੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨਗੀਆਂ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਢਿੱਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਮæਪੀæ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
___________________________________
ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਖ਼ਫਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਸੇਖੋਂ) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਿਲਵਾੜ ਨੂੰ ਅਤਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਸੇਖੋਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾæ ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਚਕ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਾæ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਇਲਾਕਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।