ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਟੋਇਆਂ ਕਰ ਕੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ 14,926 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਮੌਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ‘ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ’ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀæਲੋਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੜਕੀ ਟੋਇਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕੀ ਟੋਇਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਕੇæਐਸ਼ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੜਕੀ ਟੋਇਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਮੌਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਬਤ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਚ ਪਏ ਟੋਇਆਂ ਕਰਕੇ 14,926 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। 2017 ਵਿਚ 3597 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਪਗ ਦਸ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੋਏ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਖਸ, ਜੋ ਸੜਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀ ਉੱਚਤਮ ਸੰਸਥਾ ਲਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨਾ ‘ਥੁੱਕੀਂ ਵੜੇ ਪਕਾਉਣ’ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਮਨ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ 2017 ਵਿਚ 4æ64 ਲੱਖ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1æ5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਤੇ 4æ5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਦਸੇ ਇਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਘੰਟੇ ਵਿਚ 16 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 53 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।