ਹਥਿਆਰ ਕਰਾਰ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ: ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹਥਿਆਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਦੋਚਿੱਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਥਿਆਰ ਵਪਾਰ ਕਰਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੋਮ ਕੰਟਰੀਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਏ ਫਿਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ, ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਥਿਆਰ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 193 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ 70 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਹਥਿਆਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਥਿਆਰ ਵਪਾਰ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ 70 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਫੀਰ ਮਸੂਦ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਧੀ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।