ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਮਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ 21 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ, ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਅਧਿਆਪਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀæ ਸਾਈਨਾਥ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ੋਹਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਦੋ ਬਿਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
_________________
ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਈਆਂ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਜੁੜੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰੈਲੀ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਰੈਲੀ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐਨæਸੀæਪੀæ) ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਸੀæਪੀæਐਮæ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਟੀæਡੀæਪੀæ ਆਗੂ ਕੇ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।