ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੀਆਂ 208 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ‘ਅਯੁੱਧਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੀਏ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੀ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਾਸਲ ਮਹਿਜ਼ ਡੂੰਘੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਹਿੱਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਫਿਲਮਸਾਜ਼, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ, ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਆਈ.ਟੀ. ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਦਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪੈਗ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਸੰਕਲਪ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ’ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦਸ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਉਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦਰਬਾਰੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1995-2015 ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਜ਼ੀਰੋ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਜੋ ਅਧੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਘੋਰ ਮਾਯੂਸੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਮਿਸਾਲ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਵੱਟਤ 1064 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਢੇ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵੇਚਣੇ ਪਏ, ਇਹੀ ਗੰਢੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ 20-25 ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਿਤ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਉਛਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਅਲੀ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਟੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪਰੋਸੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚਮਕਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝੇ ਮਖੌਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਗਾਹ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਗਾ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਕਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਚੋਣ ਜੁਮਲੇ ਸਨ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ’। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਤਿਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਦਸੌਰ ਵਰਗੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤੱਤਪਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਸੰਦ ਹਨ। ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਘੜਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤਹਿਤ 58561 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ 615 ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਖ਼ਾਤਾ ਔਸਤਨ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ ਆਫਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਰੈੱਸ਼ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਪੀ.ਪੀ. ਕਪੂਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੀਏ 16000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿਚ 350 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 47408 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 31613 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਲੇਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2829 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਤਕ ਅਣਭੁਗਤਾਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ 2016-17 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2017-18 ਵਿਚ 84.47 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 68 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਨ।
ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਰਜ਼ਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਨ; ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉਪਰ ਜਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ, ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਤ, ਬੀਜ, ਬੀਮਾ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਉਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੇਜ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੋਕ ਘੁਸਪੈਠ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਮੂਲ ਵਜ੍ਹਾ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਨੇ ਸਿੰਗੂਰ ਅਤੇ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਕੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ।
ਘੋਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਵਕਤੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ, ਤੁਰੰਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨਵ-ਉਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਜੋ ਆਲਮੀ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।