ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਨਿਆਂ ਵੀ ਅਨਿਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹੀਪਾਲਪੁਰ (ਦਿੱਲੀ) ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ‘ਸਿਟ’ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 35-35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲਿਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਵਾਹਾਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਵਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਉਸ ਵਕਤ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਲੀਹੇ ਪੈ ਗਈ। ਉਂਜ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੰਦਰ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚæ ਐਸ਼ ਫੂਲਕਾ ਇਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਮੁਫਤ ਤਾਂ ਲੜੇ ਹੀ, ਪੂਰੀ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਚੁਰਾਸੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰਵੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਗੌਣ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕੇਸ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀ। ਤੱਥ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਸਾਧਾਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਛਾੜਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਅਦਲੀਵਾਲ ਵਿਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਸੰਗ ਉਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਾਗੇ ਹਨ। ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਤਿਸੰਗ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਐਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਪਲਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਖਿਲਾਫ ਉਠੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸੰਜੀਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਨ ਨਾਲ ਹਰ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪਛਾੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਵਰਤਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।