ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਲ (ਇਨੈਲੋ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਨੈਲੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਗਏ। ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਅਭੈ) ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਅਜੈ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਦਿਗਵਿਜੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਪੀ ਚੌਟਾਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਪੀ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਓਪੀ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਅਜੈ ਚੌਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ, ਅਭੈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨੈਲੋ ਸੁਪਰੀਮੋ ਓਪੀ ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਅਜੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਪਸਰੀ ਮਾਯੂਸੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਪਰ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ।
________________________
ਅਜੈ ਚੌਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਜੀਂਦ: ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਘਰਾਣਾ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਨੈਲੋ ‘ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਮੁੱਖ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਜੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਜੀਂਦ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨੈਲੋ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਦਿਆਂ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਜੈ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਜੀਜ਼ ਬਿੱਲੂ (ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ) ਨੂੰ ਇਨੈਲੋ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਾ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਡੰਡਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
________________________
ਹੁੱਡਾ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਰਨਲ ਲਿਮਟਿਡ (ਏ.ਜੇ.ਐਲ਼) ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ‘ਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਆਦੇਵ ਨਾਰਾਇਣ ਆਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਹੁੱਡਾ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।