ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਗੰਦਗੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 19 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਵਿਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਨਹਿਰ ‘ਚ ਗੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ‘ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ।
ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ 44 ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣੇ 1974 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ 135 ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਪੈਸਟੀ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਗ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ 300 ਲੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਉਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਟਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬਾਈਪਾਸ ਸਿਸਟਮ ਉਪਰ ਫਲੋਅ ਮੀਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਈਪਾਸ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ‘ਏ’ ਤੋਂ ‘ਬੀ’ ਗਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
______________________
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਕੋਰਟ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਯੂ.ਪੀ., ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ।
______________________
ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 16 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਵਿਚ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਲੀਪੁਰ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਢਾ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਇੰਗਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੰਬੜਾ ਰੋਡ ਤੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਦੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।