ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਬਾਨੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀਪੀਫੰਡ ਅਡਵਾਂਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਬਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਰੌਚਕ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਬਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਕੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਡੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਕ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਤਾਂ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੈ।