ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਰਵਾਸ: ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ

ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੰਮਣ ਭੋਇੰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਵਰਾਬੀਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। -ਸੰਪਾਦਕ

ਸਵਰਾਜਬੀਰ
ਫੋਨ: +91-98560-02003

ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ-ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅੰਡਰ-ਗਰੈਜੂਏਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ 'ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕ ਨੌਕਰੀ' ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਇਨਟਰੈਕਟਿਵ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੂਏਜ ਟੀਚਿੰਗ ਫਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ (ਆਈ.ਈ.ਐਲ਼ਟੀ.ਐਸ਼) ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਆਈਲੈੱਟਸ (ਆਈ.ਈ.ਐਲ਼ਟੀ.ਐਸ਼) ਉਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੂਏਜ਼ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਆਈ.ਈ.ਐਲ਼ਟੀ.ਐਸ਼)। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਗਏ? ਕੀ ਇਹ ਚੇਤਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਚੇਤ ਹੀ। ਫਰਾਇਡ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੇਤਨ ਜਾਂ ਅਵਚੇਤਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਅਵਚੇਤਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਧਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਈਲੈੱਟਸ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੂਏਜ਼ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ) ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਬੈਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜੋ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਏ ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬੇਵਾਸਤਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਮਾਨਵੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਸ਼ੱਦਦੀ ਰੂਪ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਆਪੋਧਾਪੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਆਈਲੈੱਟਸ ਸਕੋਰ ਛੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਚੈਨਗੀ ਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਤੀਹ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ "ਹਿੰਸਕ, ਸਪਾਟ, ਕੋਝਾ, ਕਲੇਸ਼ ਭਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਹੂਣਾ" ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਾਵਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਈਲੈੱਟਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ/ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿਖ ਪਰਵਾਸ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 2014 ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਲੈੱਟਸ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ/ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਇਸ ਲੋਚਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਵਾਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਉਹਦੇ ਜੀਣ ਥੀਣ ਦੇ ਰਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਗੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਜਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਦੇ ਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਆਤਮ-ਸਮਝ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਲਤ ਆਸਹੀਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੱਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਥੇ ਆਦਰਯੋਗ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਡੇਢ ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ? ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਪਿਸਣਗੇ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿਚ ਉਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿਖ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਨਕੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ-ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਉਣਾ ਸਿਰਫ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਮਨ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਚ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿਖ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਫਿਕਰ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਪੀੜਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਦੇ ਪਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲਿਜਾਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧੱਕਣ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਫੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਤੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਸ ਦੀਆਂ ਚਿਣਗਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਚੱਲਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਪਰ ਇਹ ਯਤਨ ਬੜੇ ਸੀਮਤ ਪਸਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਈਲੈੱਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਏਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੀ ਅੰਤਰ-ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਰੁਕ ਸਕੇ।