ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਰੱਫੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ‘ਰੋਸਟਰ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੋਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਧੀਨ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਬਦਨੌਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਧੀਨ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਟਰਮਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭੋਗ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ-1994 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਰੋਸਟਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਰੁਕੇ ਹੀ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹਥਕੰਡਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮਨਮਰਜ਼ੀ’ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਚਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਧ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।