ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਛਾੜ ਖਾ ਰਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2019 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਭੈਅ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ 1992 ਅਤੇ 2019 ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਉਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ
ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਂਡੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਕੋਲ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਟੋਕਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਣਨੀਤੀ, ਦੂਜੀ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਵਉਦਾਰਤਾਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਉਨਤੀ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨ) ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ। ਸੰਘ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ‘ਲਿੰਚਿੰਗ’ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਦੇ ਲਵ-ਜਹਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕੂ ਕੜਾਹੀ ਵਿਚ ਉਬਾਲ ਲਿਆਏ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਘਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ।
ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਆਪਣੀ ਫਿਰਕੂ ਟੋਕਰੀ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕੂ ਕੜਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਮਘਾਈ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ 2004 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਭਾਵ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ: ਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ 2019 ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ? ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੁਲਨਾ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਤੁਲਨਾ 1992 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ: ਕੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 27 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਕੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼) ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ‘ਰਾਮ ਧਰੋਹੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੂਸਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੱਡੂ ਹੋਣਗੇ।
ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਉਭਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਚੁਣਾਵੀ ਸਿਆਸਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਖੋਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਖਾਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦਾਰਤਾਵਾਦੀ ਚਿੰਤਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੋਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਉਡਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡਾਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ। ਵੋਟਰ ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵੋਟਰ ਮੰਡਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿਆਸਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਮਲਾਵਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵੋਟਰ ਮੰਡਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੁਗਾਲਤੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਉਨਤੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਧੱਕ ਸਕਦਾ।
ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਓ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਨੂੰ 1992 ਸਮਝਣਾ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਖੁੰਢਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।