ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ (ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਪਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਨਰਮਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ 1100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਰਮਾ 5450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 4600-5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਰਮਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਵਸਤ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਨਰਮਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਝਾੜ ਵੀ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਵਸਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
__________________________
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤਾਂ
ਝੋਨੇ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਘਟੇ ਝਾੜ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਬਦਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਮੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ 17 ਫੀਸਦੀ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ, ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨਮੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
___________________________
ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਵਧਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (ਬੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ) ਦੀ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਮਟ (ਐਮ.ਸੀ.ਐਲ਼) 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਐਮ.ਸੀ.ਐਲ਼ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਧੀ ਹੋਈ 3000 ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨ 2000 ਰੁਪਏ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।