ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਿਚ ਰਾਜ-ਪਲਟੇ ਦੀ ਤਫਸੀਲ!

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਗ ਦਾ ਉਠਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਏ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਸੀ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਅਗਲਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਇਆਵਤੀ ਮਾਰ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਏਨਾ ਕੁਝ ਹੋਈ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਅਗਵਾਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰਾ ਖੋਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੋਲਾ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਲਾਹ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਉਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਰਜ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਉਦੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਅਡਵਾਨੀ ਖੁਦ ਆਪ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਏਜੰਸੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਘੁੰਮਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਚੁਕਾ ਸਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇੱਕ ਡੀ. ਐਸ਼ ਪੀ. ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀ. ਐਸ਼ ਪੀ. ਨੂੰ ਉਹ ਫੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀ. ਐਸ਼ ਪੀ. ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸ ਦੂਜੇ ਡੀ. ਐਸ਼ ਪੀ. ਦੀ ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਦਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨਵਾਂ ਅਫਸਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਏਨੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਸਤੇ ਮੰਗਵਾਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰ ਉਤੇ ਰਾਜ-ਪਲਟਾ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸੀਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਜੋ ਗੱਲ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ-ਪਲਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ-ਤਰਫਾ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਧਰਾ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਮੁੜਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰ-ਸੇਵਕ ਸੜਨ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਗ ਦੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਦੰਗੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਗੋਧਰਾ ਦੇ ਉਸ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਫਸਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਇਹੋ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਰਿਆ ਨਾ ਗਿਆ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਫਸਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਸ ਖਾਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਟਰਲਿੰਗ ਬਾਇਓਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ ਕਿ ਸਟਰਲਿੰਗ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਏਜੰਸੀ ਵਿਚ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਬਦਨਾਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੇੜੂ ਰਹੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੋ ਦਾ ਅਫਸਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਿਚ ਹੋਏ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜ-ਪਲਟੇ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਰੌਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ-ਪਲਟੇ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੁਪਰ-ਕੌਪ ਅਸਥਾਨਾ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹੀਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਮੁਖੀ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਰਾਫੇਲ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸੌਦੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਫੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਾਫ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ।