ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ’ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਜੀਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜਬੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ।
ਨਜੀਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖ਼ਪਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲਗਾਏ ਬਗੈਰ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਜੀਬ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਖ਼ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਉਪਰ ਲੱਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਾਲੀਆ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਖ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇਕ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰ ਅਸਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸੱਤਾ ਯੁੱਧ ਹੈ, ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤਾਂ ਅਜੇ ਰਾਫ਼ਾਲ ਸੌਦੇ ਦੇ ਮਹਾਂ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀ ਸੀ; ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਐਮ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਲਜੀਅਮ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਕੀ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਰਾਓ ਦੀ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨੇੜਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਓ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਸਫ਼ਾਈ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਖੀ ਉਪਰ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਉਪਰ ਕੌਣ ਯਕੀਨ ਕਰੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਡੀ.ਐਸ਼ਪੀ. ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਡੀ.ਐਸ਼ਪੀ. ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਮ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। 2014 ਤਕ ਉਹ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੀ, ਉਸ ਉਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਮਲੇ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਸਮੇਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਲਾਮਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਉਸ ਉਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਇਕ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀ, ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਪਰ ਕਲਕੱਤਾ ਦੀ ਇਕ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਰਾਓ ਵਿਰੁਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਰਾਓ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਅਸਥਾਨਾ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਮਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੀਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੋਇਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਰਮਾ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਥਾਨਾ ਨੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਹਾਲੀਆ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਥਾਨਾ ਦਾ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਉਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਵਿਚ ਜੋ ਰੇਲ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਇਸ ਭਗਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਿਚ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਉਸ ਵਕਤ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਰਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਝੁਕਾਅ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਨਬਰੰਗਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਐਸ਼ਪੀ. ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਉਪਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 1994 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 1998 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਉਪਰ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ” ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਉਪਰ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਓ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਭੂਮਿਕਾ 2008 ਵਿਚ ਕੰਧਾਮਾਲ ਫ਼ਸਾਦਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ਼ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. ਵਜੋਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫ਼ਸਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਈਸਾਈ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਥਿੰਕਟੈਂਕ ਨਾਲ ਰਾਓ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਓ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਪੱਖੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਬੀਫ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ “ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ” ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰਾਓ ਨੇ ਹੱਥ ਵਟਾਇਆ। ਰਾਓ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਾਂ – ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਵੇਦਾਨੰਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ – ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਉਪਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖ਼ਾਸ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਰਾਫ਼ਾਲ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ, ਅਰੁਣ ਸ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਫ਼ਾਲ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਧ ਰਹੇ ਦਬਾਓ ਕਾਰਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਮਿਸਾਲ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਤਾ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅੰਦਰਲਾ ਇਹ ਘਾਲਾਮਾਲਾ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਹਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।