ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੜੱਪ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੜੱਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਕਬੰਦੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਕਾਂਸਲ ਤੇ ਕਰੌਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਈ ਤਬਾਦਲਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਗਰਾਓਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਚੱਕਬੰਦੀ ਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਨ ਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਵਾਂ ਗਰਾਓਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਵਿਚਲੇ  ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਦੇ  ਤੌਰ  ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 360 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਰੌਰਾਂ, ਕਾਂਸਲ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਤੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਾਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਕੰਢੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਾਹਰਾ  ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਘੋਖ ਲਗਪਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ 60 ‘ਵੀਆਈਪੀਜ਼’ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।