ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਆਣ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰ.ਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੋਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਆਰਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। -ਸੰਪਾਦਕ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਫੋਨ: +91-90138-69336 ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਸ ਦੀ ਏਕਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ‘ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ’ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ‘ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ’ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਨ, ਉਭਰਨ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਅਨੇਕਤਾ’ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਉਭਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਨਰਗ਼ਠਨ ਜਿਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਥਿਰ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਕਸ਼ ਉਘੜ ਆਏ। ਦੂਜਾ, ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਜਿਥੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਉਥੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਇਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਲਸਣ ਵਾਂਙ ਇਸ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਇਸ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੇ ਜਮੂਹਰੀ ਵੇਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਲਾਨੀਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਥਾਏਂ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਫੈਡਰਲ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ, ਦੋਹੀਂ ਥਾਈਂ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ, ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਜਬਰੀ ਅਤੇ ਚੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਦੀ ਉਘੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਐਮਰਜੰਸੀ’ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਖ ਪੱਖੋਂ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਪਰ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ’ ਸੀ ਜਿਹੜ ਫਿਤਰਤ ਪੱਖੋਂ ਫਿਰਕੂ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਅਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ‘ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ’ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਦ ‘ਜਮਾਂਦਰੂ ਲਸਣ’ ‘ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ’ ਦੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤਦਿਆਂ ਬੋਲੀ, ਇਲਾਕਾਈ, ਧਾਰਮਿਕ, ਜਾਤ-ਪਾਤੀ, ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ; ਗੱਲ ਕੀ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਤਰੇੜ ਵਧਾ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾੜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਪਾਟੋਧਾੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ‘ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਫਤਾ-ਫੀਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭੇਖ਼ ਵਜੋਂ ਜੂਨ 1983 ਵਿਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਕਤੂਬਰ 1987 ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਹਕੀਕੀ ਜਮੂਹਰੀ ਨਾਚ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਠਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਉਂਜ, ਖੇਤਰੀ ਉਭਾਰ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ: ਪਹਿਲਾ, ਖੇਤਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਭੁੱਖ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਦੂਜਾ, ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਤੱਕਣੀ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਅਰਥ ਹੈ, ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਅਤੇ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇ ਬੇਫਿਕਰੀ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਹ ਖੇਤਰਵਾਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾਉਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਗਠਜੋੜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਕਬੇ’ ਦਾ ਐਸਾ ਦੌਰ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ‘ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ’ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭੇਖੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਦੇ ਫੋਕੇ ਲਬਾਦੇ ਨੂੰ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧਮ-ਸਿੱਧਾ ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ: “ਜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਊ, ਤਾਂ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਕਹਿਣਾ ਹੋਊ”। ਸੰਨ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ: “ਖੇਤਰਵਾਦ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ”। ਹੁਣ ਜਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰੂਪੀ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਜੋਗਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ-ਉਸਰੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਬੇਢੰਗੀਆਂ ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ, ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ 2019 ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧਮ-ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਹਨ। ਤੱਥਾਂ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਪਾਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਦਲਿਤ, ਕਬਾਇਲੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਗ਼ੁਰਬਤ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਦੋ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬਹੁਤੇਰੇ ਰਾਜ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਲੋਕ, ਫੌਜ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਾਲਾ ਮਹੌਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਤੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਕਦਰ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਪਾਈ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ‘ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਛਤਰੀ ਬਣ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੰਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੀਲਾ ਦਾਅਪੇਚ ਹੋਰ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਹਾਲੀਆ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤਰਜ਼’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ; ਅਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਹਾਸਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਨ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ‘ਫੈਡਰਲ ਭਾਰਤ’ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਡਰਲਵਾਦ ਅਤੇ ਜਮੂਹਰੀ ਸਮਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਤਾ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਅਨੇਕਤਾ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿਚ ਟਹਿਕੇ। ਉਂਝ, ਫੈਡਰਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਓਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖ਼ੁਦ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਪਾਟੋਧਾੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਧਾਰਮਿਕ, ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕਵੇਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਦਲਿਤ, ਪਛੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਜਮੂਹਰੀ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਫੈਡਰਲ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ‘ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ’ ‘ਜਮੂਹਰੀ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛੜਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੈਅ ਜਾਂ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਮਹੌਲ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ।

October 24, 2018 admin ਸੰਪਾਦਕੀ ਸਫ਼ਾ 0