ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਲੀਸਾ ਮਿਲਾਨੋ ਵਲੋਂ ਟਵਿਟਰ ਉਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫਿਲਮ ਸਨਅਤ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਲੀਸਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣ, ‘ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ’।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤਨੂਸ਼੍ਰੀ ਦੱਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿਲਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਥੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਉਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ.ਏ.ਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ ਵਲੋਂ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ਼ ਗਿੱਲ ਦੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਵਿਰੁਧ ਡਟ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਨੂਸ਼੍ਰੀ ਦੱਤਾ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਾਰ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਜੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਮੀ ਟੂ’ (ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ) ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਸਭਿਆ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੇ ਮਖੌਟੇ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਗਵੇਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਐਮ.ਜੇ. ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ, ਗਾਇਕ ਕੈਲਾਸ਼ ਖੇਰ, ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਉਤਸਵ ਚਕਰਵਰਤੀ, ਗਾਇਕ ਅਭਿਜੀਤ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ, ਗੀਤਕਾਰ ਵਰੁਣ ਗਰੋਵਰ, ਅਦਾਕਾਰ ਰਜਤ ਕਪੂਰ, ਤਾਮਿਲ ਗੀਤਕਾਰ ਵੈਰਮੁਤੂ, ਮਲਿਆਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਾਧਵਨ, ਗਣੇਸ਼ ਅਚਾਰੀਆ, ਰਾਕੇਸ਼ ਸਾਰੰਗ, ਨਾਵਲਕਾਰ ਚੇਤਨ ਭਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵਿੰਟਾ ਨੰਦਾ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਉਪਰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਆਲੋਚਕ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਅਤੇ ਚਿਤਰਕਾਰ ਜਤਿਨ ਦਾਸ ਉਪਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਮਰਦ ਹੈਂਕੜ ਸਗੋਂ ਭੜਕ ਉਠੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਬਲਾਗ ‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿਯਾ ਰਮਾਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਮੁਜਰਿਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਆਪਣੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸਾਫ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਮ.ਜੇ. ਅਕਬਰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਝਪਟਣ ਵਾਲਾ ਮੁਜਰਿਮ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਦੇ ਗਰੂਰ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਚਿੱਠੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਹੈਂਕੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ 97 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿਯਾ ਰਮਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ‘ਮੀ ਟੂ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਆਗੂਆਂ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਸਮੇਤ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਭੈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਹੌਲਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਹਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ।
ਇਸ ਚਿੱਕੜ-ਉਛਾਲੀ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਗੋਂ 20 ਪੱਤਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਿਯਾ ਰਮਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆ ਡਟੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰ ਗਈ। ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾਗ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ‘ਸਨੂਪਗੇਟ’ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 2009 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ‘ਸਾਹਬ’ ਦੀ ਉਸ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਸੁਰ ਬਦਲ ਲਈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਮਾਧਵ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਤਰਜਮਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲੇਖ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਘ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਬਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਿੱਜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਅਕਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਨਾਗਪੁਰ ਸਦਰਮੁਕਾਮ ਬਹੁਤ ਬੋਚ-ਬੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਮਹਿਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਰਸੂਖ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਵਿਚ ਪਿਤਰਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਐਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦਾਬੇ ਹੇਠ ਪਿਸ ਰਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਨਿਤਾਣੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਐਨੇ ਸਾਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਰਹੀਆਂ? ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਉਪਰ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਅਕਬਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਡਾਢੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਸਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 1997 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ 1997 ਵਿਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੁਲ ਆਲਮ ਵਿਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ‘ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ’ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟੇ-ਪੁੱਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਰੀਬ ਨਿਤਾਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਬਦਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ‘ਮੀ ਟੂ’ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ’ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਔਰਤ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੰਭ ਕਰੇ; ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਜੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਗ-ਰਗ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਪਿਤਰਸੱਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤਹਿਲਕਾ ਵਾਲੇ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਬਾਰਸੂਖ ਮੁਜਰਿਮ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਭਾਂਬਰੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਡੋਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ‘ਔਰਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਤਹਿਤ ‘ਸਾਥਣ’ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਰਕੁਨ ਭਾਂਬਰੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਂਵਰੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਡਟ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਰਸੂਖ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪਤਨੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ‘ਵਿਸ਼ਾਖਾ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 1997 ਵਿਚ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ‘ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼’ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। 2013 ਵਿਚ ‘ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਐਕਟ 2013’ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਅਦਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਕੀ ਢਾਂਚਾ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਮੁਢੋਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।