ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ‘ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ’ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਕ ਇਕੱਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ 200 ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਰਥਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਸਦੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-ਸੰਪਾਦਕ
ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਖੋਜਾਰਥੀ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭਾ ਜੁੜੀ। ਸਭਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੁਮਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 117, ਯਾਨਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸ਼ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਸਭਾ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜ਼ਰਾ ਅਟਪਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ‘ਅਸਲੀ’ ਸਦਨ ਵੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹਾਸੋ-ਹੀਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਸਮਾਨੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੰਚ ਅਤੇ ਫੁਰਸਤ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਗੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ, ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। 1995 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਪੰਥਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।
1997 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਆਰ. ਐਸ਼ ਐਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੀਲ-ਹੁੱਜਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਹਿਸਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਸਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦੌਰ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਮੰਡੀ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਦੀ ਚੁੰਧਿਆਈ ਜੁਆਨੀ ਨੱਚਣ-ਗਾਉਣ ‘ਚ ਉਮਰ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਭਰਮ ਪਾਲਦੀ-ਪਾਲਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਗਰਕ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੋਚ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਬਣਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਸੈਕੂਲਰਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੈਕੂਲਰਵਾਦ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕੀਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਗਵਾਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ‘ਚੋਂ ਸੈਕੂਲਰਵਾਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਅੰਗ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਕੀਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਰਿਹਾ। ਲਿਬਰਲ-ਸੈਕੂਲਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਲ ਧੱਕੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਤਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਲਿਬਰਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਮਖੌਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਰੱਈਅਤ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਾਫੀ ਅਗਾਂਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹ-ਵਰੋਲਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਕੀ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਐਨੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ‘ਚੋਂ ਖਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਲਿਬਰਲ-ਸੈਕੂਲਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਮੱਚਦੀ ਦਿਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਰਹੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰ ਚੁਕਾ ਸੀ ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ-ਅੰਦਰੋਂ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਫਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਨਵੀਂ ਪੰਥਕ ਸਫਬੰਦੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪਿੰਡ ਚੱਬੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੋ ਇਕੱਠਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮੂਹਿਕ ਸਿਆਸੀ ਬੋਧ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਲਈ ਜਬਰ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਐਨਾ ਸੌਖਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਹਰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਹਰਬੇ ਵਰਤ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਦਾਅ ਹੈ, ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਵਰਗੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਫਰੰਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਦਜ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜੁੜੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨਵੇਂ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਸੇ। ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਜੁੜਨੀਆਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਆਏ-ਗਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਕਰਤੇ-ਧਰਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਐਨ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਅਲਹਿਦਾ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੰਚ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਬੀਆਬਾਨ ਦੀ ਭਟਕਣ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ? ਇੱਥੇ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਐਨੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਆਖਰ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਭਾਵੇਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੁਰ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹੀ।
ਪੰਥਕ ਸੁਰ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਸਨ: ਸ਼ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ। ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਪੰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਅਸੈਂਬਲੀ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਕੁ ਸੌ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?
‘ਅਸੈਂਬਲੀ’ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਇਸ ਸੁਆਲ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ। ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਵਾਦ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਹਰੇ ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁਨਾਸਬ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਬਹੁਤ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ (ਬੰਬਈ) ਤੇ ਸ਼ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਰਾਂਚੀ) ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹਨ। ਸ਼ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਏ. ਐਸ਼) ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੂਰਾ ਵਾਜਬ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ।
ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਧਿਰ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਰੂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂੰਦਾ ਅਤੇ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੇਹੂਦਾ ਤਰਕ ਦੀ ਆਸ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਬੇਹੂਦਗੀ ਸਿਰਫ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਜਹਾਲਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਮਿਕਦਾਰ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਖਾਸ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਜੱਡ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਸਿੱਖ ਨੁਮਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਧੂੰਦਾ ਅਤੇ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਐਨੇ ਗੰਵਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੁਆਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਥ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ?
ਹੋਰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਨੇ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਵਜੋਂ ਬੋਲੇ ਸਾਬਕਾ ਨਕਸਲੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਤੱਤਸਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਠ੍ਹਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਐਨੀ ਕੁ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਾਫ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਿਬਰਲ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਝੰਡਾ ਗੱਡਣ ਵਾਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਵਧੀਆ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਖਾਸਾ ਅੰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਹਰ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਸਨ, ‘ਸਦਨ’ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ, ਕੁੱਝ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸਿਰਲੇਖ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਾਅਨਾ ਨਾ ਰਿਹਾ।
ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਸੁਰ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਨੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਾ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਮੰਨ ਗਏ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ‘ਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਆਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਭੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੱਤਕ ਮੰਨ ਗਏ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ‘ਚੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੁਦੱਈ ਵੀ ਹਨ, ਹੁਣ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ? ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਰਗੇ ਮੰਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੌਮ ਵਿਚ ਦੁਬਿਧਾ ਜਾਂ ਭਟਕਣ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਥਕ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ-ਆਪ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਮਲੋਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਧਰ ਵਰਗੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਥਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹਦਾਇਤ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਅਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬੰਦੇ ਸਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ-ਅੱਧ ਸੂਤਰਧਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।