ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼) ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਕਦੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਹੇ ਐਮæ ਜੇæ ਅਕਬਰ ਉਤੇ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਉਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਉਠਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸਬੰਧਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਰਦਾ ਆਗੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਮæਜੇæ ਅਕਬਰ ਉਥੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲੀਗਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਲਟਾ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਿਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ‘ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਬੱਚੀ ਬਚਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਧਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਤਾ ਦੇਖੋ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਸ਼ਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ; ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਰਲ ਇਕਾਈ ਉਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਖਾਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਂਤੜੇ ਮੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਥੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਤਾ ਘੋਖ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਐਮæਜੇæ ਅਕਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਵੀ ਗਵਾਰਾ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਐਮæਜੇæ ਅਕਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਫਾਲ ਜਹਾਜ ਸਮਝੌਤੇ ਤੱਕ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਉਠੇ ਇਕ ਹੋਰ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਰਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਹਾ ਸੱਤਾਧਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਠਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।