ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਔਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਖਿਲਾਫ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ, ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੜੀ ਵਿਚਾਲੇ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਆ ਰਲੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 42,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐਸ਼ਐਸ਼ਏæ, ਰਮਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਆਗੂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਛੱਡਣ ਉਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਜਿਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿਥ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰੇ ਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ 45,800 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੁਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਾਦਲਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਔਖੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਾਂਗ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’