ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਰਹੇ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਬੀ ਕੇ ਉੱਪਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਇਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਣ ਪੱਤਣ ਲਾਉਣ ਲਈ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਉੱਪਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੇਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਉੱਪਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਆਡੀਓ ਟੇਪਾਂ (ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ) ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਤੱਥ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀ. ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ‘ਸਬੰਧ’ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਉਥੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁੜ ਰਹੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
_____________________________
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਖਦਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਦੀਰੱਤਾ ਤੇ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।