ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੇ ਘੁਰਕੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਦੁਬਿਧਾ ‘ਚ ਫਸਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ, ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਹੀ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਅਜੇ ਅਧ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਚਾਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਸੜਦੇ ਹਨ, ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਫਸਲ ਦੀ ਬਚੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ 8 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਗਰ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ 92 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਧੂੰਏਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖਹੂੰਦ ਸਾੜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਵਾਹਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਹੀ ਦੱਬਣ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜੇਬ (1700 ਸਬਸਿਡੀ +1300 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ) ਵਿਚੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜਬਾਨੀ ਸਿਰਫ ਕੁੱਲ ਪਰਾਲੀ 220 ਲੱਖ ਟਨ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਭਾਵ ਸਿਰਫ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੱਬਣ ਦਾ ਹੀ ਜੁਗਾੜ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਸਮੇਤ 10-12 ਹੋਰ ਧਨਾਢ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਝੋਨਾ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ ‘ਫੋਰਡ ਫਾਉੂਂਡੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਘੜੇ ਮਾਡਲ ‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ਤਹਿਤ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਲ ਮੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਗਲ ਪਾਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਤੁਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਜਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ 22 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰੇ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਿਆਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
______________________________
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਚ ਨਿਘਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਵਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਚ ਨਿਘਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇੰਡੈਕਸ ‘ਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇੰਡੈਕਸ 201 ਰਿਹਾ ਜੋ ਮਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 300 ਸੀ। ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ‘ਚ ਅੰਕੜਾ 249, ਡੀ.ਟੀ.ਯੂ. ‘ਚ 209, ਆਈਟੀਓ ‘ਚ 199 ਅਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ‘ਚ ਇਹ 302 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ‘ਚ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ‘ਚ ਵੀ ਧੂੰਆਂ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਧਰ, ਨਾਸਾ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ‘ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਦਲਾਅ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦੋ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
__________________________
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੱਗੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਏ
ਸੰਗਰੂਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਉਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਫੂਕੇ ਬਗੈਰ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।