ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੇ ਮਾਰਚ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ-ਦੋਵੇਂ ਇਕੋ ਦਿਨ, ਭਾਵ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜੁੜ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ।
ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਧੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਸੂਤੀਆਂ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ; ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਵੀ ਉਠ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ (ਬਾਦਲਾਂ) ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਨਸੋਆਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈæ ਡੀæ) ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੱਪ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ-ਦਰ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ-ਦਰ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਟਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥ ਵੀ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਧਿਰ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਰਚ ਵਿਚੋਂ ਤੱਤੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਨਾ ਕੱਸ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰੇ ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਇਸ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੱਚੀ ਆਪੋਧਾਪ ਤੋਂ ਭਵਿਖ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹੀ ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਅਹੁਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬੱਝਵਾਂ ਉਭਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਦੀ ਲਹਿਰ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਂਜ, ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮਸਲੇ ਪਿਛਾਂਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਤਿਓਂ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਾਪ ਇੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਧਰ, ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਧਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਤੇ ਆਣ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਮ ਮਸਲੇ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਫਿਲਹਾਲ ਪਿਛਾਂਹ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੀ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਧਿਰ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਬੱਝ ਸਕਦਾ ਹੈ।