ਸੰਗਰੂਰ: ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਧਿਰ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਹ ਕੇ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ।
ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਾੜੇ ਜੇਕਰ ਹੈਪੀਸੀਡਰ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 450 ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਨ। ਦੋ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 660 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 65 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 43 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤਵੰਦੀ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ‘ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ‘ਚ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 669 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
________________________
ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੇਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਖਤੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।