ਬਕਾਇਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਹੋਏ ਬਾਗੋਬਾਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜੇਕਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਨਗਦ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ (ਸੀæਸੀæਐਲ਼) ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਣਕ (ਆਰæਐਮæਐਸ਼ 2017-18) ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਆਈæਡੀæਸੈਸ ਦੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਐਨæਐਫ਼ਐਸ਼ਏæ ਹੇਠ ਬਕਾਇਆ ਪਈ 857 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1,154 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਅੜਚਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਫ਼ਸੀæਆਈæ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣ ਸਕੇ।
———————
’84 ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ ਕੇਂਦਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪੈਕੇਜ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਚ ਰਿਆਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਗਠਿਤ ਜਸਟਿਸ ਜੀæਪੀæ ਮਾਥੁਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2006 ਦੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪੈਕੇਜ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1020 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।