ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਿਰਫ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ‘ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ’ ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ 26 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਬੈਠੇ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਪਏ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਖੁਦ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਪਾਉਣਗੇ? ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਧਰਨੇ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਸ਼ਐਸ਼ਏæ ਤੇ ਰਮਸਾ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 8,886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓæਪੀæ ਸੋਨੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾ ਤੁਰਤ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇੰਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਡਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਐਸ਼ਐਸ਼ਏæ), ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀਆ ਮਾਧਿਆਮਿਕ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ (ਆਰæਐਮæਐਸ਼ਏæ) ਸਮੇਤ ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 8,886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਾ-ਪੁੱਕਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਸਮੇਂ 42,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
______________________
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਬਠਿੰਡਾ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਐਨæਜੀæਓæ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚੋਂ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਐਨæਜੀæਓ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ) ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ।