ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਸਮੇਤ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਛੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾæ ਐਮæਐਸ਼ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਖਾਦ, ਡੀਜ਼ਲ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਏ-2 ਲਾਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਲਾਗਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਫ਼ਐਲ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏ-2 ਅਤੇ ਐਫ਼ਐਲ਼ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ 866 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਇਹ 2017-18 ਦੀ 817 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 49 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਦੇ ਥਾਂ 112 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਾਅ 1840 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇਣ ਦੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਹੀ 27 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਡਾਈਮੋਨੀਆ ਖਾਦ ਦਾ ਰੇਟ 21,520 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 26,800 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 35 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ 1166 ਤੋਂ 49 ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਧਾ ਕੇ 1117 ਰੁਪਏ ਦਿਖਾਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਡਾæ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੀ-2 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਹ ਲਾਗਤ 473 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 1339 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ 2009 ਕੁਇੰਟਲ ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਭਾਵ 169 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2452 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਅਜੇ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲੀ ਇਨਪੁਟ ਉਤੇ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ?
______________________
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 62635 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜੋੜ ਦਾ ਸ਼ਗੂਫ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੋਆਬੇ ‘ਚ ਮੱਕੀ 1700 ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 800 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਵਿੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਾਜਰਾ, ਜਵਾਰ, ਰਾਗੀ ਸਮੇਤ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਹਰ ਫਸਲ 30 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।