ਜਲੰਧਰ: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਜਗਰਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਵਾਧੂ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚੌਲ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੜਾਈ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਝੋਨੇ ‘ਚੋਂ 67 ਫੀਸਦੀ ਚੌਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਪਏ ਇਹ ਚੌਲ ਐਫ਼ਸੀæ ਆਈæ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਝਾਰਖੰਡ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਉਕਤ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਸਤਾ ਚੌਲ ਕੁਝ ਉੱਚਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਚੌਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰ ਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2014-15 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ‘ਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਚ 51 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ‘ਚ ਰਕਬੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਗਿਣਨਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖਰੀਦ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਧ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰ ਗਈ? ਕੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਹਨ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਜਗਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਧੰਦੇ ‘ਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਵੀ ਖੂਬ ਹੱਥ ਰੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਡਾਲਾ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਢਿੱਲਵਾਂ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ‘ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਰ ਇਕੋ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿੰਗ ਨੇ ਬਰਹੋਂਵਾਲ ਸ਼ੈਲਰ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਚੌਲ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆੜ੍ਹਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕਈ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਸਸਤਾ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੀ ਪਰਚੀ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 12 ਰੁਪਏ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।