ਅਸਲ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਵੱਛਤਾ ਮਿਸ਼ਨ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-94634-74342
ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਫਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ‘ਸਵੱਛਤਾ ਹੀ ਸੇਵਾ’ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਐਲਾਨਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ’ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਨਿਰਮਲ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਟੰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਿਲਫਰੇਬ ਗਲੀਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਚਾਰ ਪੀ’ ਭਾਵ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਿੰਗ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ। ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ’ ਇਨਾਮ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਵੱਛ ਮਿਸ਼ਨ’ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੋ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਖਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ 94 ਫੀਸਦੀ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚੋਂ ਮਨਫੀ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਕਰਮਯੋਗ’ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ‘ਰੂਹਾਨੀ ਅਨੁਭਵ’ ਹੈ, ਮਹਿਜ਼ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ! ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਐਨ ਨੱਕ ਹੇਠ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੱਚਾ ਸੀਵਰ ਸਾਫ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਿਤਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਕਾਮੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਨ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਉਪਰੋਥਲੀ ਗਿਆਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਡੀ.ਐਲ਼ਐਫ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਗਰੀਨ ਦੇ ਸੀਵਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਕਾਮੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਾਮੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਵਰ ਵਿਚ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਵਿਚ ਸੀਵਰ ਸਾਫ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਫਾਈ ਕਾਮੇ ਅਤੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਕਾਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 323 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਅਂ। ਕੌਮੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, 2017 ਤੋਂ ਹਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਵਿਚ ਔਸਤ ਇਕ ਕਾਮਾ ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਪੱਖੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸਫਾਈ ਕਾਮੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੀਵਰ ਜਾਂ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਵਿਚ ਵੜਨ ‘ਤੇ ਦਮ ਘੁਟਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਫਾਈ ਕਾਮੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟੀਬੀ, ਦਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿਲ ਤਿਲ ਮਰਦੇ ਹਨ। ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ 2403 ਸਫਾਈ ਕਾਮੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤ 40 ਕਾਮੇ ਅਜਿਹੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਮਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਆਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜੀ ਕਲੰਕ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਮੈਲਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬੇਵਸ ਹਿੱਸੇ ਉਪਰ ਥੋਪਿਆ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਤ ਜੁੜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਵਜੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਐਕਟ-2013 ਤਹਿਤ, ਮੈਲਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਛੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਖੁਸ਼ਕ ਪਖਾਨੇ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 98 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਾਫ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 53236 ਦੱਸੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਭਰਨ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਕਿਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ, ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 20-30 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਮੈਨਹੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸੜਿਆਂਦ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਲਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਢੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਖਾਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਾਲੇ ਪਖਾਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਲਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਕ ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਸਫਾਈ ਕਾਮੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਛੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ 268 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਉਂਮ ਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 2-3 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਇਕ ਜਣਾ ਟੈਂਕ ਜਾਂ ਡੂੰਘੇ ਸੀਵਰ ਵਿਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਵਰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨਹੋਲ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 25 ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਖਰਚਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡੀ.ਐਲ਼ਐਫ਼ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮ ਬਦਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਰਸੂਖ ਮੁਜਰਿਮ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰਿਮਾ ਅਭਿਆਨ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਵਲ 35 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਕੇਵਲ 31 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਗਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਜਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਸੂਖਮ ਢਾਂਚਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਹੇਠ ਦਲਿਤ ਦਰੜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜਾਤਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਿਰ-ਨਰੜ ਕਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਉਤਰ ਕੇ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉਪਰ ਮੈਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਤਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਖਾਸ ਜਾਤ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਲਿਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੀਤਿਆਂ ਸਮਾਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਲਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਹੀ 25000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਸਤੂਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਢਾਂਚਾ ਖੁਦ ਹੀ ਡਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੰਸਥਾਈ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੱਜਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਾਜ਼ੋਸ-ਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਲਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਵੈਮਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੰਭੀ ਸਿਆਸਤ ਉਪਰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।