ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ…
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 7 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਕਿ ‘ਜੇ 1947 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਮੌਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ’ ਪਰ ਵਪਾਲਾ ਬਾਲਾਚੰਦਰਨ ਜੋ 1995 ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ
ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ‘ਸੁਸਤੀ’ ਕਾਰਨ ਅੱਧਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਵਪਾਲਾ ਬਾਲਾਚੰਦਰਨ
ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 5 ਅਤੇ 6 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੜਬੜਜ਼ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਲ 1946 ਅਤੇ 1947 ਕਾਫੀ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ) ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡੋ’ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਰਾਜ ਪੁਰੀ ਨੇ 1993 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਲ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ’ (ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰੂਪ) ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ। ਬਲਰਾਜ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਸਰਾਫ (ਸੰਪਾਦਕ ‘ਰਣਬੀਰ’ – ਜਿਸ ਉਤੇ 1947 ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ) ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਭਾਰਤ’ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ-ਵਿਰੋਧੀ ਗ਼ੱਦਾਰ’ ਆਖ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਵਾਇਸਰਾਏ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਲੀਮੈਂਟ ਐਟਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 1948 ਵਿਚ ‘ਆਖਰੀ ਵਾਇਸਰਾਇਲਟੀ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ – 22 ਮਾਰਚ-15 ਅਗਸਤ 1947’ ਵਜੋਂ ਛਪਿਆ। ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ (ਸਟੇਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ) ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 19 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ‘ਅਲਟੀਮੇਟਮ’ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ।
ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀਕਾਨੇਰ, ਇੰਦੌਰ, ਜੋਧਪੁਰ ਅਤੇ ਭੋਪਾਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਿਓਨਲ ਕਾਰਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ (ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ) ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਸਰਹੱਦ ਸਬੰਧੀ ਐਵਾਰਡ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈੱਡਵਰਕਸਾਂ ਤੋਂ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਨਾ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਦਿਖਾਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ।
ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜੂਨ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ‘ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਲਈ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ’ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣੂ’ ਸੀ। ਵਾਇਰਸਾਏ ਨੇ 18 ਤੋਂ 23 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਸਟੇਟਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ’ ਪਰ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ।
ਗਾਂਧੀ ਜੀ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼’ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਉਥੇ ਜਾਣਾ’ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੇਲ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੋ-ਮੁਲਕੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।” ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਆਖਰ ਨਰਮ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ “ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਜੋ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰੇਗੀ।” ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਾਂ ਨਹਿਰੂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਇਕ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ “ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ: ਜੇ ਦੋ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਘੱਟ ਬੁਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ, “ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਰੋ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਹੈ।”
ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ (5 ਅਤੇ 6 ਅਗਸਤ 1947 – ‘ਕੁਲੈਕਟਿਡ ਵਰਕਸ’) ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਲਈ ਬੇਗਮ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਮਾਗ਼ ਅਤੇ “ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ” ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਇਕ ਹੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਕਮੁੱਠ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ।” ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1846 ਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੰਧੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਵਿਕਰੀ ਪੱਟਾ (ਸੇਲ ਡੀਡ) ਸੀ ਜਿਹੜੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ “ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ 6 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ (ਨਹਿਰੂ) ਉਨ੍ਹਾਂ (ਪਟੇਲ) ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ। “ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ”। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਐਨ ਸਹੀ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਐਕਟ-1947 ਦੀ ਧਾਰਾ 7(1)(ਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ “ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ” ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਘਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਜਲਦੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਪਟੇਲ ਦੀ “ਸੁਸਤੀ” (ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਜਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ) ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਾਇਆ। ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਬਤ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ: “ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੋਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਲਰਾਜ ਪੁਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਕਾਡਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ।
ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਕਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 7 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ: “ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।” ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ, ਜੇ ਪਟੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਚਾਰਜ ਸੀ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ।