ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-94634-74342
ਆਖਰਕਾਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਪੰਜ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਾਵਰਾ ਰਾਓ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਨੋਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵਜ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਪਾਟਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਘਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਲਈ ਨਹਾਇਤ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜਾਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਲਤ ਲਾ ਕੇ ਉਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਅਲੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ; ਲੇਕਿਨ ਪੰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਸੰਮਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ-ਟਾਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਗਰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ” ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ ਜੋ “ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ।” ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਮੌਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਜ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਾਂਗ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵਕਤ ਜੰਗੀ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉਪਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ, ਦਲਿਤ ਚਿੰਤਕ ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ, ਕਾਰਕੁਨ ਮਹੇਸ਼ ਰਾਵਤ ਅਤੇ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਵਿਖੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ “ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ” ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ “ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜਾਧੜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੌਧਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਉਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ ਤੇ ਦੇਵਕੀ ਜੈਨ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਤੀਸ਼ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਾਜਾ ਦਾਰੂਵਾਲਾ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਉਪਰ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਉਪਰ ਪੁਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਖਲ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾਕੇ ਫਟਾਫਟ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਲਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਉਪਰ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ।
ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਘੜਿਆ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪੁਲੰਦਾ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ; ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਲਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਚੁਪਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਕਬੂਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਸਮੋਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ “ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ (ਕਥਿਤ ਸਬੂਤਾਂ) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨਘੜਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਚਿਤ ਪੜਾਅ ਉਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।” ਇਹੀ ਤਾਂ ਰਾਜਸੀ ਬੌਸਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਨੂੰ ਫਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ “ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਸੇਫਟੀਵਾਲਵ ਜ਼ਰੂਰੀ” ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੰਗੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ) ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਉਸ ਉਪਰ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਹਾਇਤ ਘਿਣਾਉਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀ ਗਈ ਕਹਾਣੀ ਉਪਰ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਘੜੀ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸਰਗਨੇ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕੇ. ਰਾਵਿੰਦਰ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਹੁਸੰਮਤੀ (ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚਾਲੀ ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਘਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਜਸਟਿਸ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ਅਤੇ ਵਰਨੋਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵਜ਼ (ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਚਿੰਤਕ ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ) ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਸੇ ਫਰਜ਼ੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਝੂਠੀ ਐਫ਼ਆਈ.ਆਰ. ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਿਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਹਿਮਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੱਖਪਾਤ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੈ, ਸਿਟ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਰਾਇ ਚਾਹੇ ਘੱਟਸੰਮਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਘੱਟਸੰਮਤੀ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ “ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਐਸੇ ਕਾਜ ਹੱਥ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ।” ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਲੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਟੀਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਕ ਤੱਥ ਹੋਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ 27 ਸਤੰਬਰ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਸਿਰਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖ ਕੇ 28 ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਪਰ ਅਚਾਨਕ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਇਕ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਵਿਰੋਖੀ ਪੱਖ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਰੱਦੋਬਦਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਬਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ, ਨਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨੰਗੇ ਅਨਿਆਂ ਉਪਰ ਟਿਕੇ ਇਸ ਆਦਮਖੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕਰਾਇ ਦਾ ਦਬਾਓ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।