ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਬਾਸ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਫੋਨ: 91-98552-59650
ਅਜੌਕੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਉਹੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਕਦਰ ਪੁਖਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਸ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਵੱਲ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਓਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣਾ ਵਿਕਾਸਸੀæਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੰਗ ਸਬੰਧੀ ਤਮਾਮ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰ, ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ ਆਦਿ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਸਲਾਹੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਕਤ ਸਾਜ਼ੋ- ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਪੁੰਨ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਸਮਝੋ, ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਆਦਿ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਧੂੰਆਂ ਉਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਅੱਗ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਗਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਰ ਗਾਲਿਬ ਅਨੁਸਾਰ:
ਬੇ-ਖੁਦੀ ਬੇ-ਸਬਬ ਨਹੀਂ ਗਾਲਿਬ
ਕੁਛ ਤੋ ਹੈ ਜਿਸ ਕੀ ਪਰਦਾਦਾਰੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਫੋਰਜ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਬੂਤ ਘੋਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖੂਬ ਉਛਾਲਿਆ ਤੇ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਾਹਿਆ ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ। ਅਫਸੋਸ! ਉਕਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ।
ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਤੂਫਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਯੂæ ਪੀæ ਏæ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੱਕਦੀ, ਅੱਜ ਰਾਫੇਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੋਏ ਤੋਏ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਤੇਵਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਯੂæ ਪੀæ ਏæ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ 2012 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 2014 ਵਿਚ ਬਣੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ 36 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੌਦੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਕਤ ਡੀਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਤਜ਼ੁਰਬੇਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂæ ਪੀæ ਏæ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਮੁੜ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਰਫੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 1670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਯਕੀਨਨ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਤੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜੱਫੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਜੱਫੀ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ‘ਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸ ਕਦਰ ਲੀਨ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਾਂਸਵਾ ਔਲਾਂਦ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ‘ਮੀਡੀਆ ਪਾਰਟ’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਉਤੇ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਲਾਂਦ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਲੋਕਲ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਔਲਾਂਦ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਔਲਾਂਦ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, “ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।”
ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀæ ਟੀæ ਆਈæ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਰੋਨੋਟਿਕਸ ਲਿਮੀਟਿਡ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਐਰੋਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਹੈ।
ਉਧਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਂਕਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਾਗ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਐਨæ ਡੀæ ਟੀæ ਵੀæ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਸਥਿਤ ਇਕ ਪਤੱਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲਿਸਟ ਦੇਣ ਵਿਚ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਗਾਇਬ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੇਠਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਸੀ। ਨੁਪੁਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਲਿਸਟ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਮਾਸ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਵਰਗਾ ਮੁੱਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਇੱਕ ਊਰਦੂ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਆ ਖੂਬ ਕਿਹਾ ਹੈ:
ਦਾਮਨ ਅਗਰ ਹੈ ਸਾਫ
ਤੋ ਇਤਨਾ ਅਹਿਤਿਆਤ ਰੱਖ।
ਇਸ ਸੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾ ਦਾਗ
ਛੁਪਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏਗਾ।
ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦੈ ਭਾਸਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਖੁਦ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੱਚ ਜੋ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”