ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਪੈਰ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਢੁਕਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅੰਦਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਖਾਮੋਸ਼, ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਐਫ਼ ਨਰੀਮਨ, ਏ. ਐਮ. ਖਨਵਿਲਕਰ, ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਤਾਬਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕੋਈ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਭਰਵੇਂ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੇਂਦ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਲਵੇਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅਸਰ ਉਤੇ ਕੌਮੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ. ਆਈ. ਐਮ. ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 34 ਫੀਸਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਸਨ। 2009 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਫੀਸਦ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 21 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕੋ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਕਿ ਜੇਤੂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਫੀਸਦ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 13 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 12.5 ਫੀਸਦ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਉਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਅਮਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਮ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਡੂੰਘੀ ਛਾਣਬੀਣ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਖਰੀਦਣ, ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਣ ਵਰਗੇ ਤਮਾਮ ਗੈਰ-ਇਖਲਾਕੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉਤੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾਪ-ਤੋਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਕਦੀ ਘੱਟ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕੁਝ ਠੁੱਕ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਕੁਝ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਏ ਬਗੈਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਅੰਕਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।