ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਿਰਲਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਬਣਵਾਏ ਬਾਕੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਟੀਮ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਭੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਪੈਰੋ-ਪੈਰ ਹੋਰ ਖੁਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਸੱਤਰ, ਸੱਠ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਹ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭੱਲ ਨੂੰ ਖੋਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੋਚ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੁਮਲੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ-ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਖਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਸਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਧੁਨੰਤਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਓਧਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਅਜੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਨਿਰੇ ਚੋਣ ਜੁਮਲੇ ਸਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਜੇਬਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਖਾਨਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਏਨੇ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ 67 ਰੁਪਏ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ 90 ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਪੈਟਰੋਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਪੰਪ ਜਾਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਪਾਂ ਉਤੇ ਕੀਮਤ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਜੋਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਲ 99 ਰੁਪਏ 99 ਪੈਸੇ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਕ ਸੌ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੌ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮੀਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਚਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਸੀ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਅ ਉਦੋਂ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕੋ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਹਾਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤੈਅ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਉਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਡਸਾਲਟ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਾਂਸਵਾ ਓਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਗਵਾਨੂੰ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੇ ਅਗੇਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰ ਘੁੰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਅ ਤਾਂ ਆਮ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਉਹ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਉਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਮ ਲੁਕਮਾਨ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਪਾਏਦਾਰ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਅੱਠ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਇਸ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਇਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪੈਂਤੜਾ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੱਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਟੁੰਬਣ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿਚ 403 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ 312 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰ ਗਈ ਸੀ।
ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਚਰਚਾ ਕੋਈ ਛੇੜਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਂਜ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਚਰਚਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਖਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ!