ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਉਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
ਫੋਨ: 403-616-4032
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਰੁਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ‘ਪੰਥਕ ਚਾਦਰ’ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਨਸ਼ਾ (ਕੇਬਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰੇਤ ਬਜਰੀ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਆਦਿ) ਮਾਫੀਆ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਤਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ ਜਦ ਇਸੇ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੋਹਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹੀ ਖੇਡ ਜੋ ਅੱਜ ਕਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ, 2015 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਖੇਡ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚਲੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਚਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਉਲਟੀ ਪਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨਰਮਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈ ਨਕਲੀ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪਾਸੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਐਕਟਰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਡੇਰਾਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇਕ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਖਰਚੇ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਪਰਦਾ ਚੁਕਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਟੀ. ਵੀ. ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਖਾਤਰ ਗਏ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ‘ਹੁਕਮ’ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।
ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਸੁਲਘ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਬਰਗਾੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ 2015 ਵਿਚ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ‘ਪੰਥਕ’ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਏਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਦਾ ਵੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੁਟ ਕੁਟਾਪੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਜੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਤੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸੀ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਨੌਜੁਆਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਤਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾੜ੍ਹ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਖੌਰੂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁਧ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਸੰਕਟ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਪਿਉ-ਪੱਤ ‘ਤੇ ਖੂਬ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਰਲਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ‘ਖੋਦਿਆ ਪਹਾੜ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਚੂਹਾ’ ਵਾਂਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜ-ਦਸ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਸਦਨ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ‘ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਰਨਾਲਾ ਓਥੇ ਦਾ ਓਥੇ’ ਵਾਂਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਕੈਪਟਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨਾਫੂਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 30 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਕ ਦਮ ਭੜਕ ਉਠਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ‘ਰਣਜੀਤ, ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ’ ਆਦਿ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰੀ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਹੰਢਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਐਸੀ ਬਚਗਾਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਹੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਏਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਲੋਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਜ਼ੂਮ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਸ ਸਕਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਨੌਜੁਆਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜੇ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦੋ ਨੌਜੁਆਨ ਮਾਰੇ ਗਏ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਦਲ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਤਕ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ?
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੇਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਪਰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ, ਹਸਪਤਾਲ, ਥਾਣੇ ਆਦਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਨੌਜੁਆਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਨਸ਼ਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆਦਿ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਇਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁਧ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਪੁਗਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡੋਬਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।
ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਸੀ। ਏ. ਕੇ. 47 ਅਤੇ ਏ. ਕੇ. 56 ਰਾਈਫਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੱਛਾਂ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਲਾਗੋਂ ਜਿਥੋਂ ਲਾਂਘਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਣਾਓ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਅਸੰਭਵ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਕ ਵਜੀਰ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਂਘਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਧਾਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਗੁਆ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।’ ਜਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚਲੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਅੰਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਦ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਚੁੱਪ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੋ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਧਰ ਜਾਣ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰਖਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਮਨਪੂਰਵਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ।