ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ
ਸਿਆਸਤ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਮਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੁਰਮਤਿ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵੇਲੇ ਲੋਧੀ ਸਨ ਅਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਨੌਵੇਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੈਰੋਂ ਜਿੰਦਾਂ ਵਾਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ।
ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੈਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਭ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੇਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਪਹਰਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਏ ਬਿਨਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਲਏ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਗੱਲ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਭਣ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਦਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਇਸ ਕੋਮਲ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਜਥੇ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ’ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਦੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ?
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੈਰੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭੇੜ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸ਼ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੱਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਓਨੀ ਕੁ ਵੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲਹਿਰ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਰਸਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਮੁਕਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ।
ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨੇੜਤਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰੈਡਕਲਿਫ ਲਾਈਨ, ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ-ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੋ ਘਰ ਵਿਚ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਕੰਧ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹਟ ਸਕਦੀਆ ਹਨ? ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਫਸ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੇ ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਧੱਕਣਾ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੱਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇਕਸੁਰ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੈਂ 1993 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੋ ਵਾਰ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 9/11 ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫਿਰ ਨਵਿਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਵਾਲੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਆ ਗਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਧੀਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸ਼ੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੱਫੀ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਇਸ ਵਿਚ ਉਲਝਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੁਧ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?
ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪਏ ਕੋਮਲ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਰਿਕ ਫਤਿਹ ਸਥਾਪਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਤਾ ਵਿਰੁਧ ਬੋਲਦਾ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੱਧ ਭੇਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਧ ਨੇੜੇ ਹਨ।
ਇਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੱਫੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਜਮੀਨੀ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਤਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੈਡਕਲਿਫ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਹੀ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੱਫੀ ਹੇਠ ਦਫਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਮੀਨ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੁਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰੈਡੀਕਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਖਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਤਕਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਆ ਰਹੇ 550ਵੇਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤੋਹਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਉਤਰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਧੱਕਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਂਘੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।