ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਪਣਾਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ (ਸਿੱਖਾਂ) ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੇਗਾਨੇ ਮੁਲਕ ਵੱਲ ਝਾਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ-ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਪਾਰ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸੁਸ਼ਮਾ) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਗਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਤਸਾਨੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਫਵਾਦ ਅਹਿਮਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਬਗੈਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸਨ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1999 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬੇਆਬਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਸੱਚ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।
1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਕੌਮੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੁਲੇਮੰਕੀ ਸਥਿਤ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਮਲਟੀ ਟ੍ਰੈਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ 106 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਪੈ ਗਈ।