ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ 2011-12 ਵਿਚ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੈਗ (ਸੀ.ਏ.ਜੀ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਘੁਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਬਾਰੀਕ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ (ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਸੀ) ਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧੁੰਦਲੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 2013 ਵਿਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਸੀ.ਐਸ਼ਡੀ.ਐਸ਼ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਡਿਗ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਹੌਲ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸੀ- ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਮਾਮ ਵਿਚ ਸਭ ਨੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸੀ- ਸਿਆਸਤ ਕਾਲਖ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਦਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਟਹਿਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਵਾਂਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚਿਹਰੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋ-ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਏ ਪਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ, ਚਰਚੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭਜਾਇਆ ਜਾਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਲੁਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸਿਰਫ ਰੋਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਲਿਆ ਵਿਰੁਧ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਉਪਰੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਦਿਵਾਏ ਗਏ?
ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਜੋ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜੋ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋ-ਦੋ ਵਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਆਖਰ ‘ਡਾਕਟਰ’ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਾਇਆ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ?
ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਕਸ ਖਲਨਾਇਕਾਂ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਕਿ, ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੈਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੀਡੀਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਵੀ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. (ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ) ਦਾ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ‘ਵਿਲਫੁੱਲ ਡਿਫਾਲਟਰ’ ਹਨ ਭਾਵ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।