ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸਟਰ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਰੂਸ ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 7ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਇਸ ਨੌਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ-ਦਰ-ਮੁਲਕ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਤਲ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹੇ ਹਥਕੰਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 38 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਮੁਖੀ ਐਂਡ੍ਰਿਊ ਗਿਲਮੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਹਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਬਦਲੇਖੋਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂਐਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੇ ਚੰਦੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਥੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹਿਰੀਨ, ਕੈਮਰੂਨ, ਚੀਨ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕਿਊਬਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਕੌਂਗੋ, ਜਿਬੂਟੀ, ਮਿਸਰ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ, ਹੋਂਡੁਰਸ, ਹੰਗਰੀ, ਭਾਰਤ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ, ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ, ਮਾਲਦੀਵ, ਮਾਲੀ, ਮੋਰੱਕੋ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਫਿਲਪੀਨਜ਼, ਰੂਸ, ਰਵਾਂਡਾ, ਸਾਉੂਦੀ ਅਰਬ, ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਟ੍ਰਿਨੀਡਾਡ ਤੇ ਟੋਬੈਗੋ, ਤੁਰਕੀ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਲਜੀਰੀਆ, ਬਹਿਰੀਨ, ਬੁਰੂੰਡੀ, ਚੀਨ, ਮਿਸਰ, ਭਾਰਤ, ਇਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਜਪਾਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਮੋਰੱਕੋ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਰਵਾਂਡਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਕਨਸਰਨ (ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਚ) ਨੂੰ ਫੌਰੇਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਕਨਸਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਨਰੀ ਟਿਫੈਂਗ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੋਬੋਕਿਸ਼ੋਰ ਉਰੀਖਿੰਬਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਤਿਕ ਮੁਰੂਕੁਤਲਾ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਇਨਵੋਲੰਟਰੀ ਡਿਸਅਪੀਅਰੈਂਸਜ਼ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਖ਼ੁਰਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਯੂਐਨ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉਤੇ ਖੌਫ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।