ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ 2022 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਾਮ Ḕਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਯ ਸਰੰਕਸ਼ਨ ਅਭਿਆਨ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ 15053 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਤਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਨੇ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ‘ਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਹੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 4.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੋ 52 ਫੀਸਦੀ ਹਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ 2460 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਭਾਅ 1700 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਸਲ-ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦ ਕਾਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੁੱਲ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਗੀਰਦਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 21 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪਾਈਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਫ਼ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਇਸੇ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
_______________________
ਮੋਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2018 ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 60:40 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।