ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਐਸ਼ਐਚ.ਓ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸੰਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਯ ਭਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੱਥ ਖੋਜਣ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੱਥਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬੇਲਾਗ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 8-ਬੀ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8-ਬੀ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
_____________________
ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੋਹਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।